केरळ हायकोर्टाने म्हटले आहे की, कोणत्याही व्हॉट्सअप ग्रुप (Whatsapp group) चा अ‍ॅडमिन किंवा निर्मात्याला त्याच्या कोणत्याही सदस्याने पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह सामग्रीसाठी अप्रत्यक्षपणे जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. व्हॉट्सअप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटरविरुद्ध पोक्सो कायद्या (POCSO Act) तील खटला फेटाळताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिला आहे की व्हॉट्सअप ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या संदर्भात प्रशासकाचा विशेषाधिकार हा आहे की, तो या गटात कोणालाही जोडू शकतो किंवा कोणत्याही सदस्याला काढून टाकू शकतो.
केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्या ग्रुपमध्ये कोणता सदस्य काय पोस्ट करत आहे यावर अ‍ॅडमिनचे कोणतेही नियंत्रण नसते. तो ग्रुपमधील कोणताही मेसेज बदलू शकत नाही किंवा सेन्सॉर (प्रतिबंध) करू शकत नाही. त्यामुळे, त्या क्षमतेमध्ये काम करणार्‍या व्हॉट्सअप ग्रुपचा प्रशासक किंवा निर्मात्याला ग्रुपच्या कोणत्याही सदस्याने पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुरासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
हे पण वाचाआणि आजच फॉलो करा. अर्थवार्ता !
सध्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने ‘फ्रेंड्स’ नावाचा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला होता आणि त्याच्यासोबत आणखी दोन व्यक्तींना अ‍ॅडमिन बनवले होते. त्या दोघांपैकी एकाने चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा व्हिडिओ टाकला. यानंतर पोलिसांनी त्या व्यक्तीविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यांतर्गत (Information Technology Act) गुन्हा दाखल करून त्याला आरोपी बनवले. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला आरोपी क्रमांक दोन करण्यात आले होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर करण्यात आला. याचिकाकर्त्याने आपल्यावरील कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, लावलेले आरोप आणि गोळा केलेले पुरावे तपासल्यानंतर, त्यांनी कोणताही गुन्हा केला असल्याचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीत. न्यायालयाने त्यांच्या दृष्टिकोनात योग्यता आढळली.
,
